प्रदेश के 60 फीसद अतिथि अध्यापकों की हाजिरी कलमबद्ध नहीं हो रही हैं। ये सभी अध्यापक रोज बिना हाजिरी रजिस्टर में नाम दर्ज किए ड्यूटी दे रहे हैं। इन शिक्षकों की चिंता इस बात की है कि बिना हाजिरी लगाए इनकी उपस्थिति कैसे मानी जाएगी? स्कूल मुखिया इस संबंध में विभागीय आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यूनियन का दावा है कि 60 प्रतिशत शिक्षकों को हाजिरी लगाने नहीं दी जा रही। विभागीय अधिकारी इसका कारण नोटिफिकेशन तैयार न होना बता रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी तक मुख्यालय व जिला स्तर के कार्यालय में नहीं पहुंचा है। इस कारण विभागीय अधिकारी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता। अतिथि अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण मलिक का कहना है कि शिक्षकों के इस मसले को विभाग के सामने रख चुके हैं। एक दो दिनों के अंदर मुख्यमंत्री से मिलकर इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी एचएस धंजू का कहना है कि न्यायालय का आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग की तरफ से अतिथि अध्यापकों को हाजिरी लगाने के लिए आदेश जारी नहीं किया गया है।
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